नई दिल्ली | कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ लोकपाल की नियुक्ति के मुद्दे पर ‘लोकसभा को गुमराह करने के लिए’ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस नेता के.सी.वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री ने यह कहकर सदन को गुमराह किया है कि लोकपाल संशोधन संसदीय समिति के पास लंबित है, इसलिए सरकार लोकपाल की नियुक्ति में जरूरी बदलाव नहीं कर सकती।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार, लोकसभा में विपक्ष का नेता लोकपाल चयन समिति का सदस्य होगा। इस समय लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है, जिसके कारण लोकपाल की नियुक्ति के लिए संशोधन जरूरी है। वेणुगोपाल ने 29 मार्च को लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था। तब, जेटली ने कहा था, “स्थायी समिति के पास संशोधन लंबित है। स्थायी समिति की रिपोर्ट जल्दी से आने दीजिए, फिर हम उस पर अमल करेंगे।”
वेणुगोपाल ने बुधवार को कहा कि उन्होंने एक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दाखिल किया है क्योंकि मंत्री ने सदन को ‘गुमराह’ किया है। उन्होंने कहा, “वित्त मंत्री ने कहा था कि विधेयक स्थायी समिति के पास लंबित है, लेकिन यह सच नहीं है। मंत्री ने सदन को गुमराह किया है, इसलिए मैं विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाना चाहता हूं।”
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में ‘झूठ बोलने’ को लेकर जेटली की निंदा की। खड़गे ने कहा, “वह एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं और वह सदन में झूठ बोलते हैं।” लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया और कहा कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर वह विचार करेंगी। महाजन ने कहा, “निर्णय तुरंत नहीं लिया जा सकता। मैं इसे तब देखूंगी जब यह मेरे पास आएगा।”