नई दिल्ली | संसद के निचले सदन लोकसभा में  राज्यसभा द्वारा सुझाए गए वित्त विधेयक संशोधनों पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चर्चा शुरू करते हुए कहा, “राज्यसभा के अधिकारों पर हमला है। अब राज्यसभा ने वित्त विधेययक में संशोधन कर दिया है और जहां तक मुझे याद है यह पहली बार हो रहा है।”
हुड्डा ने इस तरह के विधेयकों को मनी बिल के रूप में पेश करने के सरकार के कदम पर कहा, “यह मनी बिल है या नहीं सवाल है, लेकिन दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ऐसा करना उचित है?” हुड्डा ने वित्त विधेयक में संशोधन का सरकार का मुद्दा भी उठाया जिसमें आयकर अधिकारियों को बिना कारण बताए तलाशी करने का अधिकार है।
हुड्डा ने इलेक्टोरल बांड पर कहा कि इससे सिर्फ फंडिंग को लेकर भ्रम ही बढ़ेग। उन्होंने कहा कि किसी भी अनाम अनुदान की सीमा घटाकर 2,000 करने से ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा बल्कि इससे सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ही बढ़ेगा।