पटना | बिहार विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो गया। सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन में कहा कि राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए ‘सुशासन’ के कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता बेहतर विधि-व्यवस्था लागू करना है। उन्होंने राज्य में शराबबंदी लागू किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसका असर राज्य में दिख रहा है तथा इसे लोगों का समर्थन भी मिला है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद जहां अपराध में कमी आई है, वहीं लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
राज्यपाल ने सरकार के ‘सात निश्चयों’ की चर्चा करते हुए कहा कि इन निश्चयों के जरिये बुनियादी समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशाला का विकास किया गया है। भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न करने की नीति के तहत भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 121 लोकसेवकों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के निवासी सैनिकों और अद्र्घसैनिक बलों के शहीद के परिजनों को 11-11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
कोविंद ने राज्य में शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार का दावा करते हुए कहा कि राज्य में स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। राज्य में एक प्रतिशत ही ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूल से बाहर हैं। सरकार उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए भी लगातार कदम उठा रही है। 31 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में 27 फरवरी को वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया जाएगा।