भुवनेश्वर | ओडिशा में करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति एम.एम. दास की अध्यक्षता वाले आयोग ने अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग के सचिव देबराज राउत ने गृह विभाग के विशेष सचिव ललित दास को यह रिपोर्ट सौंपी। राउत ने कहा, “यह रिपोर्ट 61,252 हलफनामों की जांच के बाद पेश की गई। आयोग के समक्ष कुल 8 लाख हलफनामे दाखिल किए गए हैं।”
उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये से कम रकम जमा करनेवाले करीब 19,422 छोटे निवेशकों की पहचान हो चुकी है और उनमें से 1,124 निवेशकों के पैसे लौटा दिए गए हैं।
आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट पिछले साल 25 मई को सरकार को सौंपी थी और चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगे गए निवेशकों को उनके पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की थी।
आयोग को ठगी के शिकार लोगों से कुल 8,17,253 हलफनामे मिले हैं। निवेशकों ने 175 पैसा इकट्ठा करनेवाली एजेंसियों के खिलाफ शिकायत की है। इसके बाद करीब 110 कंपनियों को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया गया है।