नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 50,000 से ऊपर के नकदी लेनदेन पर कर लगाने की मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिशों को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्रालय ने कहा, “समिति की सिफारिशों की ध्यानपूवर्क समीक्षा की जाएगी और उसके बाद उपयुक्त फैसला किया जाएगा।”
समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि सरकार को 50,000 रुपये से ऊपर के नकदी लेनदेन पर कर लगाना चाहिए और क्रेडिट कार्ड से लेनदेन पर बैंकों का ब्याज सामप्त कर देना चाहिए, डिजिटल भुगतान पर ग्राहकों को कर वापस करना चाहिए और नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गैर आयकर दाताओं को स्मार्टफोन पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देनी चाहिए।
समिति की रपट मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी गई थी। समिति को हर वर्ग के लोगों को डिजिटल भुगतान की ओर आकृष्ट करने के लिए और वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नत डिजिटल भुगतान प्रणालियों के लिए उपाय सुझाने को कहा गया था। समिति का गठन पिछले साल 30 नवंबर को हुआ था।