नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने लोढ़ा समिति की अनुशंसाओं को लागू करने को लेकर सालभर से ज्यादा समय से चल रहे मामले में सोमवार को अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पद से हटा दिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अंतरिम व्यवस्था के तहत बीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष और संयुक्त सचिव बोर्ड के सचिव के रूप में काम करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता और जाने-माने वकील फली नरीमन को उन लोगों के नाम सुझाने के लिए कहा, जो एक प्रबंधक के नेतृत्व में काम करने वाली समिति में शामिल हों। यह समिति बीसीसीआई के संचालन का काम देखेगी।
अदालत ने यह भी कहा कि वह 19 जनवरी को प्रबंधक नियुक्त करने के लिए अलग से एक आदेश देगी। पीठ ने यह भी कहा कि लोढ़ा समिति की अनुशंसाओं के खिलाफ अड़ियल रुख अपनाने वाले बीसीसीआई के अधिकारियों और बोर्ड से संबद्ध राज्य क्रिकेट संघों के अधिकारियों को अपना पद छोड़ना होगा।
गौरतलब है कि क्रिकेट प्रशासन ने सुधार के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित लोढ़ा समिति की कुछ अनुशंसाओं को अपनाने को लेकर बीसीसीआई अड़ियल रुख अपनाए हुए था। इनमें अधिकारियों की उम्र, कार्यकाल, एक राज्य एक वोट जैसी अनुशंसाएं शामिल हैं।