दिल्ली में धरना देंगे सीएम हरीश रावत

देहरादून। भागीरथी मास्टर प्लान उत्तराखंड का खारिज किए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री हरीश रावत नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष धरना देंगे। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए भागीरथी के मास्टर प्लान पर केंद्र की टिप्पणी पर भी मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी व चिंता जतायी।
हरीश रावत ने शुक्रवार को मीडिया के सवाल पर कहा कि सरकार ने सभी पहलूओं को शामिल करते हुए भागीरथी का मास्टर प्लान केंद्र को भेजा था। इस मास्टर प्लान को खारिज किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके खिलाफ सरकार एनजीटी में अपील करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह नहीं बताया कि वे कब दिल्ली में धरना देंगे।
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय व जल संसाधन मंत्रालय की ओर से दिए गए संयुक्त हलफनामे में कहा गया कि उत्तराखंड सरकार ने भागीरथी घाटी का जो मास्टर प्लान तैयार किया है वह पास करने के लिहाज से नहीं है। इस प्लान में कई तरह की कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए।
वहीं हरीश सरकार का कहना है कि चिन्हों पे विशेष ध्यान देने के बाद ही केन्द्र के पास भेजा गया था।