नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने  एक्सेलेरेटेड इरिगेशन बेनेफ्ट्सि प्रोग्राम (एआईबीपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत 99 सिंचाई परियोजनाओं के जल्द पूरा होने का खाका तैयार किया है। इन 99 परियोजनाओं में से अधिकतम 26 महाराष्ट्र में आठ आंध्र प्रदेश में और एक गुजरात में है। इन परियोजनाओं में केंद्र ने 2016-17 तक 23 परियोजनाओं को पूरा करने और 2017-18 तक 31 परियोजनाओं को पूरा करने का उद्देश्य रखा है।
विज्ञप्ति के मुताबिक, बाकी 45 परियोजनाएं दिसंबर 2019 तक पूरी होंगी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) ने इन परियोजनाओं के लिए 3,274 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिनमें 1,981 आंध्र प्रदेश, 830 करोड़ रुपये महाराष्ट्र और 463 करोड़ रुपये गुजरात के लिए आवंटित हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई, 2015 में पूरे भारत में पीएमकेएसवाई के लिए पांच वर्षो की अवधि तक 50,000 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है।
आंध्र प्रदेश की सभी आठ परियोजनाओं को दूसरी श्रेणी में प्राथमिकता दी गई है, जिनमें गुजरात के सरदार सरोवर एकमात्र परियोजना है, जिसे तीसरी श्रेणी में जगह दी गई है। ये परियोजनाएं 2018 तक पूरी होंगी। इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 77,595 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी की जरूरत है।