सरकार और राजभवन में तकरार… फिर लौटाई लोकायुक्त की फाइल!
उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति फिर लटक गई है. राजभवन से लोकायुक्त की फाइल एक बार फिर लौटा दी गई है. बताया गया है कि राज्यपाल संभावित लोकायुक्त के नाम पर संतुष्ट नहीं हैं. गवर्नर केके पाल की तरफ से लोकायुक्त की फाइल में कईं कड़ी आपत्तियां नत्थी कर दी गई हैं.
यह दूसरा मौका है जब राज्यपाल ने ढेर सारी अपत्तियों के साथ लोकायुक्त की फाइल लौटा दी है. इसके पहले, इसी वर्ष अगस्त के अंतिम सप्ताह में राजभवन ने कड़ी आपत्तियों के साथ सरकार को लोकायुक्त की फाइल लौटा दी थी.
उस वक्त राजभवन के फाइल लौटाने के मामले में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राजभवन के संदेश का अध्ययन करके सुधार किया जाएगा.
सरकार के दावे पर भरोसा करें तो दूसरी बार लोकायुक्त की फाइल राजभवन भेजने से पहले सभी अपत्तियों का यथासंभव निराकरण करने का प्रयास किया गया था.
अब जब दूसरी बार भी राजभवन ने लोकायुक्त की फाइल सरकार को लौटा दी है तो यह सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.लोकायुक्त के लिए गठित सर्च कमेटी की अंतिम बैठक अगस्त में हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जेसीएस रावत का नाम लोकायुक्त के लिए फाइनल किया गया था. राज्यपाल ने आपत्तियों में रावत के नाम पर कईं स्पष्टीकरण सरकार से मांगे हैं.
पहली बार राज्यपाल ने लोकायुक्त कानून के प्रावधानों का पालन न किए जाने को लेकर फाइल लौटा दी थी. सरकार से लोकायुक्त चयन कमेटी और सर्च कमेटी की कार्यवाही में नियमों का पालन करने को कहा था.
कुल मिलाकर जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा हैं, लोकायुक्त पर सियासत गर्माती जा रही है. इस बार भी लोकायुक्त अस्तित्व में आएगा कि नहीं, कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पर राजनीति होना तय नजर आ रहा है.
