मेडिकल सेक्टर पर विशेष ध्यान : हरीश रावत

तीन नर्सिंग कॉलेजों का लोकार्पण अगले माह
देहरादून। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा में अधिकाधिक निवेश कर रही है। सरकार का मेडिकल सेक्टर पर विशेष ध्यान है। अल्मोड़ा मेडिकल कालेज को अगले वर्ष तक एमसीआई से मान्यता प्राप्त मिल जाएगी। वर्ष 2018-19 तक रूद्रपुर, पिथौरागढ़ के मेडिकल कालेज भी आरम्भ हो जाएंगे। भगवानपुर, कोटद्वार में मेडिकल कालेज तथा कलियार शरीफ में यूनानी मेडिकल कालेज के लिए जमीन तलाशी जाएगी। हरिद्वार, रूद्रपुर, नैनीताल में मेडिकल कालेज स्थापना का कार्य प्रगति पर है। राज्य में दो आयुष हॉस्पिटल खोले जायेंगे। अक्टूबर तक तीन नर्सिंग कालेज का लोकार्पण हो जायेगा। दूरस्थ स्थानों तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए हैली सर्विसेज व गौचर-पिथौरागढ़ में हैली पैड का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार अपने डाक्टरों को पूरे देश में सबसे अच्छी कैरियर प्रमोशन फेसिलिटी दे रही है।
मुख्यमंत्री पिछले दिनो राजकीय दून मेडिकल कालेज के लोकापर्ण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाएं निर्धन से निर्धन व्यक्ति को सरलता से उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए चिकित्सा सुविधाओं का दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में 50000 रूपये की बीमा राशि को बढ़ाकर 1 लाख 75 हजार रूपये कर दी गई है। आज हम एक उच्च वृद्धि दर वाला राज्य हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री दिनेश धनै, मेयर देहरादून विनोद चमोली, प्रमुख सचिव ओमप्रकाश, जिलाधिकारी रविनाथ रमन आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने एमडीडीए निर्मित कालोनी में सामुदायिक भवन व पार्क का लोकार्पण करते हुए कहा कि मलिन बस्तियों के विकास के लिए 400 करोड़ रूपये का एक कोष बनाया जायेगा। गरीबों को उनकी जमीन के अधिकार पटटे अक्टूबर तक प्रदान कर दिये जायेगे। उन्होंने महिलाओं से अपील की वे स्वयं सहायता समूह बनाकर व्यवसायिक कार्य करें। हम मातृ शक्ति का सम्मान करते है। बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए गौरादेवी योजना संचालित है। लड़कियों के विवाह के अवसर पर नन्दा देवी योजना के अन्र्तगत निर्धन वर्ग की लड़कियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कमजोर बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से पौष्टिक आहार उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अनुरोध किया कि कमजोर बच्चों को आंगनबाड़ी में ले जाया जाय। इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना महिलाओं के लिए संचालित की गयी है। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थानीय उत्पादों को बेचने के प्रयासो को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों व महिला मंगल दलों से प्राप्त स्थानीय उत्पादों की बिक्री से जितनी भी आय प्राप्त करेगी उसका 5 प्रतिशत बोनस महिला मंगल दलो व स्वयं सहायता समूहों को दिया जायेगा।