उत्तराखंड में कर्मचारियों को सामान मिलेगा सस्ता

हरीश रावत सरकार ने दोनों मंडलों में डिपो और सचिवालय समेत सभी जिला मुख्यालयों में स्टोर खोलने का निर्णय लिया

राज्य कर्मचारियों को सस्ता सामान खरीदने का रास्ता साफ हो गया। सरकार ने दोनों मंडलों में डिपो और सचिवालय समेत सभी जिला मुख्यालयों में स्टोर खोलने का निर्णय लिया है। सरकार ने उत्तराखंड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम
के ढांचे को मंजूरी दे दी है। सचिव (निबंधक) विजय कुमार ढौंडियाल ने यह आदेश किए हैं। निगम में 79 पद मंजूर किए हैं, इनमें सात पद प्रतिनियुक्ति के होंगे। लगभग सवा साल पहले सरकार ने कर्मचारी कल्याण निगम बनाने का आदेश किया था। अब यह निगम अस्तित्व में आने जा रहा है।
निगम के ढांचे में उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, वित्त अधिकारी, लेखाकार, सहायक लेखाकार, मुख्य सहायक व प्रवर सहायक का एक-एक पद प्रतिनियुक्ति का होगा। अन्य पद आउट सोर्स से भरे जाएंगे। दोनों मंडलों के डिपो के लिए छह-छह पद सृजित किए हैं। इनमें प्रबंधक,स्टोरकीपर, लेखा सहायक, कनिष्ठ सहायक, व अनुसेवक के पद होंगे।

सचिवालय और जिला मुख्यालयों में खुलने वाले स्टोर के लिए 56 पद सृजित किए हैं। प्रत्येक स्टोर का मुखिया प्रबंधक रैंक का होगा। पहले चरण में निगम की दुकानों का संचालन सचिवालय के साथ ही पर्वतीय जनपदों में पौड़ी और अल्मोड़ा जबकि मैदानी जनपदों में ऊधमसिंहनगर व देहरादून में होगा। निगम के लाभ की स्थिति में इसे अन्य जनपदों में भी खोला जाएगा। राज्य कर्मचारियों को इन स्टोरों में सभी तरह का घरेलू सामान वैट मुक्त मिलेगा। इसमें दोपहिया वाहन भी शामिल रहेगा। सरकार ने फिलहाल निगम के कारपस फंड को दो करोड़ की व्यवस्था की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह व प्रवक्ता अरुण पांडेय ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया।