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संविधान को छिन्न-भिन्न करना कांग्रेस की पुरानी आदत: महिला आरक्षण बिल पर बोलीं स्मृति ईरानी

नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। आज सदन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में इस बहस पर चर्चा करते हुए कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा,”मेरे जीवन साथी ने महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे। राजीव गांधी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पास होने से उनका सपना पूरा होगा।”

सोनिया गांधी के इस बयान पर भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नहीं बल्कि पीएम मोदी को इस बिल के लिए क्रेडिट मिलनी चाहिए। बता दें कि आज कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक ने इस बिल पर अपना समर्थन दिया।

स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी का किया जिक्र

स्मृति ईरान ने सदन में चर्चा करते हुए कहा,”यह बिल जब सदन में आया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये हमारा बिल है। सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए ईरानी ने कहा कि आज एक सम्मानित नेता ने अपनी बात रखी। उन्होंने आज जो सदन में कहा उसका मैं आभार वंदन करती हूं।

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 73 और 74 को नरसिम्हा राव सरकार ने संशोधित करवाया। उन्होंने आगे कहा कि संविधान को छिन्न-भिन्न करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। संविधान में धर्म के आधार पर प्रवधान नहीं है।

मेरे संगठन ने मुझे असाधारण मौके दिए: स्मृति ईरानी

महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रणाम करती हूं। मैं भाजपा की साधारण कार्यकर्ता हूं, जिसको मेरे संगठन ने असाधारण मौके दिए ताकि मैं संगठन के माध्यम से संविधान के मर्यादा में राष्ट्र की सेवा कर सकूं। महिलाओं को आरक्षण देने वाली पहली पार्टी भाजपा बनी है।

आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करे सरकार: संगीता आजाद

बीएसपी की सांसद संगीता आजाद ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा,”यह बिल आने से देश की महिलाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं।

हम चाहते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं में आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर देना चाहिए और ये आरक्षण विधान परिषदों में लागू कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जातिगत जनगणना जल्द से जल्द हो इसके साथ ही परिसीमन भी जल्द हो। ये सरकार का सिर्फ चुनावी मुद्दा न बन जाए और साल 2024 चुनाव में इस आरक्षण को लागू किया जाए।

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