वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रहीं हैं बजट, इन चीजों में हो सकता है बदलाव 

सरकार सभी संपत्तियों- इक्योइटी, प्रॉपर्टी और स्वर्ण के कैपिटल गेन की गणना के लिए एक समान फ्रेमवर्क लाने पर विचार कर रही है। बजट में जो प्रस्ताव रखा गया है उसके मुताबिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (एलटीसीजी) टैक्स को सरकार 24 महीने के लिए सभी संपत्तियों पर तय कर सकती है।

यह एक बड़ा कदम हो सकता है क्योंकि मौजूदा समय में इक्योइटी पर एक साल की एलटीसीजी, प्रॉपर्टी पर दो साल की और स्वर्ण पर तीन साल की एलटीसीजी का प्रावधान है। हालांकि एलटीसीजी में टैक्स की दरों में बदलाव होते या नहीं यह देखने वाली बात होगी।

आमतौर पर इन तीनों में सबसे ज्यादा निवेश देखा जाता है और इसी कारण एक समान एलटीसीजी की गणना पारदर्शिता लाने का काम करेगी और निवेशकों को स्पष्टता तथा सरलता प्रदान करेगी। यह कदम स्टॉक मार्केट को मजबूत करेगा क्योंकि सरकार एलटीसीजी शेयर की समय सीमा को भी 12 महीनों से 24 महीनों तक का करने पर विचार कर रही है।

अभी अगर घरेलू निवेशक 12 महीने तक इक्योइटी अपने पास रखता है तो उसे 20 प्रतिशत एलटीसीजी देना होता है और अगर बाहर का निवेशक इसे 12 महीने तक रखता है तो उसे 10 फीसदी एलटीसीजी देना होता है।