केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतनेट के माध्यम से जुड़े देशभर के गांवों को मार्च 2020 तक फ्री WiFi की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह 1.3 लाख ग्राम पंचायतों को भारतनेट ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ चुके हैं। अब उनका लक्ष्य 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को फ्री वाई फाई की सुविधा उपलब्ध कराना है।
मार्च 2020 तक सभी गांवों को फ्री वाई-फाई
भारतनेट सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारतनेट के जरिए जुड़े सभी गांवों को मार्च 2020 तक फ्री वाई-फाई दिया जाएगा। इस समय BharatNet परियोजना के अंतर्गत जुड़े 48,000 गांवों में वाईफाई की सुविधा दी जा रही है।
सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
प्रसाद का कहना है कि साझा सेवा केंद्रों पर बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की जाएगी। इन केंद्रों की संख्या 2014 में 60,000 से बढ़कर वर्तमान समय में 3.60 लाख पहुँच गई है। हरियाणा में इस तरह के 11,000 सीएससी हैं, जो 650 सेवाएं प्रदान कर रहें हैं। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल ग्राम पहल को लागू कर रहा है। कुल मिलाकर एक लाख गांवों को डिजिटल गांव में बदलने की तैयारी की जा रही है।
डिजिटल ग्राम योजना
सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश त्यागी का कहना है कि, डिजिटल ग्राम योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सही मायना देगी और साथ ही डिजिटल अंतर को कम कर सकती है।
