देवभूमि में पलायन रोकने पर होने वाली है अहम बैठक, जानिए क्या हैं अहम मुद्दे
नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के सम्बन्ध में सदस्य नीति आयोग, भारत सरकार का उत्तराखण्ड राज्य में माह दिसम्बर में प्रस्तावित बैठक की तैयारी के लिए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठ़क आयोजित हुई।
बैठ़क में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के सम्बन्ध में किए जा रहे प्रयासों तथा भविष्य की कार्ययोजना पर चिकित्सा, वन, शिक्षा, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण विभाग, पेयजल, सिंचाई, लघु सिंचाई, कृषि, खाद्य एवं रसद, पर्यटक, उद्योग तथा कौशल विकास विभागो के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विभागों द्वारा पलायन रोकने हेतु कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया।
बैठक के आरम्भ में मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर सीमान्त विकासखण्ड के गांवों का पलायन रोकने के लिए विभाग में संचालित योजनाओं पर ठोस कार्ययोजना नीति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
उन्होंने सीमान्त विकासखण्ड के 50 प्रतिशत से अधिक पलायन वाले चिन्ह्ति 284 गांवों में रोजगार परक और आर्थिक संसाधन बढ़ाने से सम्बन्धित कार्यों को कार्ययोजना मे शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने पलायन आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियों को समावेशित करते हुए इन चिन्ह्ति गांवों को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस.नेगी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग ईकाई व आजिविका/रोजगार सृजन आधारित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में प्रभावी पैरवी करने की मुख्य सचिव से अपेक्षा की गई है।
