7th Pay Commission: मोदी सरकार 50 लाख कर्मचारियों को देने वाली है एक बड़ा तोफा
केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही एक बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। पीएम मोदी का नेतृत्व करने वाली NDA सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ा तोफा दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से तनख्वाह बढ़ने का इंतजार कर रहें हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार इस मामले के लिए काफी समय से चिंतित है, लेकिन कुछ स्थितियों की वजह से सरकार इस मसले को लेकर कोई उचित फैसला नहीं ले पाई।
50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ
यदि भारत सरकार इन कर्मचारियों का वेतन इस महीने बढ़ा देती है, तब इन कर्मचारियों को 7th Pay Commission के अंतर्गत मिनिमम वेतन दिया जाएगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा। इस संबंध में आखिरी निर्णय नवंबर माह में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
वेतन को बढ़ाने की मांग
आपको बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 कर दिया था। कर्मचारियों द्वारा इस वेतन को बढ़ाकर 26 हजार रुपए किए जाने की मांग की जा रही है। वर्तमान समय में इन कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुणा है, जिसको बढ़ाकर 3.68 किए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग पर अब तक कोई सुनवाई नहीं की है।
7th Pay Commission की सिफारिशों को माना था
इससे पहले मोदी सरकार ने 29 जून 2016 को 7th Pay Commission की सिफारिशों को माना था। साथ ही ये भी कहा था कि सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांग पर विचार जरूर किया जाएगा, लेकिन कई बार कर्मचारियों द्वारा मांग करने के बाद भी इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
Dearness Allowance (DA)
हाल ही में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तब खुशखबरी दी थी, जब उसने जुलाई में Dearness Allowance (DA) को पांच प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया था। डीए की दर 12 प्रतिशत थी जिसे बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस डीए का लाभ 50 लाख कर्मचारियों को प्राप्त होता है और साथ ही 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलता है।
