सोशल मीडिया पर फ़ैल रहीं बैंकों की इन अफवाहों पर न दें ध्यान
पिछले कुछ दिनों से देश में सोशल मीडिया पर सरकारी और कॉपरेटिव बैंकों को लेकर पूरे देश में कई प्रकार के मैसेज और अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से फ़ैल रहीं अफवाहों को लेकर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने यह साफ कह दिया है कि इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें।
देश के किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में कोई भी बैंक नहीं बंद होने जा रहा है। कस्टमर्स को इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ग्राहकों के पैसे उनके बैंक खातों में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कुछ सप्ताह पहले भी रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने ये बयान जारी किया था कि ग्राहकों को इन अफवाहों से दूर रहना चाहिए।
जमाकर्ताओं को अपने पैसे को लेकर हुई चिंता
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बयान जारी कर के कहा है कि सहकारी बैंकों के साथ कई बैंकों को लेकर कई जगह अफवाहें फैलाई गयी हैं। जिसकी वजह से जमाकर्ताओं को अपने पैसे को लेकर चिंता हो गयी है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया आम जनता को यह आश्वासन देना चाहती है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली पूर्ण रूप से सुरक्षित और स्थिर है और इस तरह की अफवाहों के आधार पर घबराने की जरूरत नहीं है।
सारी बातें हैं एकदम झूठी
कुछ सप्ताह पहले वित्त सचिव, राजीव कुमार ने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक फोटो दिखाते हुए बताया था कि इस तस्वीर में दिखाई जा रही है सारी बातें एकदम झूठी हैं ये पूरी तरह से अफवाहें है।
ग्राहकों के लिए कई बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था
भारत सरकार किसी भी बैंक को बंद नहीं करने जा रही है। फ़िलहाल सरकार बैंकों में रिफॉर्म कर और इनमें पैसा डालकर ग्राहकों के लिए कई बेहतर सुविधाओं का व्यवस्था कर रही है।
सरकारी बैंकों की संख्या वर्तमान में 27 से घटकर 12
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले कुछ दिनों पहले 10 सरकारी बैंकों के महाविलय की योजना की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या वर्तमान में 27 से घटकर 12 रह जाएगी। पर ये देखने में आ रहा है कि देश के बैंकिंग सेक्टर के बारें में बराबर नकारात्मक खबरें सुनने में आ रही है।
Prompt Corrective Action में डाला गया
इनमे से पहली खबर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोपरेटिव बैंक पर आरबीआई की ओर से लगाये गये प्रतिबंध को लेकर आई थी। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक पर कार्रवाई करते हुए उसे Prompt Corrective Action में डाल दिया है। जिससे अब बैंक पर नया कर्ज देने और नई ब्रांच खोलने पर पाबंद लगा दिया गया है।
PCA के अंतर्गत आने वाले ये बैंक
इस समय PCA के अंतर्गत आने वाले ये बैंक सम्मिलित हैं- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और यूको। आरबीआई किसी भी बैंक को PCA के फ्रेमवर्क में तब डालता है जब बैंक का NPA बढ़ जाता है या फिर उसकी आय में बढ़ोत्तरी नहीं हो रही हो।
