उत्तराखंड में पिरूल योजना मनरेगा से जुड़ी, अब लोन लेना होगा आसान

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने पिरूल को मनरेगा से जोड़ने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी है। उत्तराखंड को यह प्रोजेक्ट के रूप में उपलब्ध होगा।

” राज्य में अब पिरूल बेरोजगारी दूर करने और आय के संसाधनों में वृद्धि में भी मददगार होगा। इससे 143 प्रकार के आइटम तैयार किए जा सकते हैं। सहकारिता से भी इससे संबंधित  योजनाओं को जोड़ा जाएगा।”  मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे कहा।

सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में जिला सहकारी बैंको एवं भेषज संघो के नव निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालकगणों के स्वागत समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पिरूल हमारी आर्थिकी मजबूती का प्रमुख आधार बन सकता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ दिन पूर्व केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से पिरूल एकत्रीकरण काम को मनरेगा से जोड़ने का अनुरोध किया था।

मुख्यमंत्र त्रिवेंद्र ने कहा,” ग्रामीण जनजीवन में बदलाव लाने के साथ ही ग्रामीण आर्थिकी को मजबूती के लिए सहकारिता एक बड़ा माध्यम है। स्वरोजगार के लिए कई रोजगार परक कार्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं।”

” ब्याज की कम दर होने से यह समाज में बदलाव का भी माध्यम बन सकता है। इसके लिए सहकारिता से जुड़े लोगों को आम आदमी के पास जाना होगा। उसे अपने साथ जोड़ना होगा। योजनाओं की जानकारी आम आदमी तक पहुचानी होगी।” मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे कहा।

बैठक में यह बात कही गई कि सहकारिता से जुड़े लोग कोपरेटिव की मदद से पं.दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता ऋण योजना में ऋण लेने वालों की स्थितिका भी जायजा लिया जाएगा कि क्या उन्हें इससे कितना फायदा हुआ। इससे अधिक से अधिक लोग इसके प्रति आकर्षित होंगे  और अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। इस योजना के तहत अब तक 03 लाख लोगों को ऋण दिया जा चुका है।

” प्रदेश में ट्राउट मछली पालन, अंगूरा ऊन केे कलस्टर तैयार किए जाए। यह भी अर्थिकी को मजबूती प्रदान करेगा। इस प्रकार सहकारिता सबका साथ सबका विकास के विचार को साकार करने में भी मददगार साबित हो सकेगी। हमें सहकारिता को समाज की बेहतरी के लिए आम आदमी से जोड़ना होगा।” मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे कहा।