क्या सच में रिजर्व बैंक के खजाने पर है केंद्र सरकार की नजर? ला सकती है इतना बड़ा नियम

मोदी सरकार के बड़े-बड़े अफसरों कह दिया है कि केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक का पैसा नहीं चाहिए। इसके बावजूद रिजर्व बैंक के तगड़े सरप्लस से केंद्र की नजरे हटी नहीं हैं। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार रिजर्व बैंक को आदेश देने जा रही है कि वह अपनी सरप्लस रिजर्व की सीमा तय करे।
केंद्र के इस आदेश के मुताबिक रिजर्व बैंक एक नियम बनाकर नगदी की मात्रा निर्धारित करे जिसे वो अपने पास रख सकता है। आदेश अनुसार ये माना जा रहा है कि केंद्र रिजर्व बैंक को आदेश दे सकता है कि बची हुई रकम केंद्र के खाते में जमा करने को कह सकती है।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि, “19 नवंबर 2018 को आरबीआई की अगली बोर्ड में मीटिंग को लेकर मैं आशंकित हूं और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं देश के लोगों को चेतावनी दूं और उन्हें बताऊं कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं।” बता दें कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के बीच 19 नवंबर को एक मीटिंग भी होनी है।