20 से ज़्यादा कमरे वाले होटलों पर है उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नज़र

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदेश के 20 से अधिक कमरे वाले आश्रमों, धर्मशालाओं और होटलों की लिस्ट मांगी है। इस लिस्ट में एनजीटी ने पूछा है कि क्या होटल व आश्रम मालिकों ने इनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है कि नहीं ?

एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चार सितंबर तक लिस्ट देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन बोर्ड अधिकारियों को जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अब एनजीटी तीन दिन बाद इस मामले की सुनवाई करने जा रही है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास प्रदेश के आश्रमों, होटलों और धर्मशालाओं का कोई ब्योरा न होने पर प्रशासन व विकास प्राधिकरणों से इसकी जानकारी मांगी है, लेकिन फिलहाल यह जानकारी हासिल नहीं हो पाई है।

आश्रमों, होटलों और धर्मशालाओं का सर्वे करवाने के लिए अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निजी कंपनी का सहयोग लेने जा रहा है।लेकिन इस सर्वे के लिए प्रदूषण बोर्ड को एक करोड़ रुपए चाहिए होंगे।