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उत्तराखंड में बायोटेक्नोलोजी, आयुष, संचार तंत्र और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में बढ़ेगा निवेश

इन्वेस्टर्स समिट से पहले राज्य में 60 हज़ार करोड़ रूपए के एमओयू हो चुके हैं

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई विभागों  की तरफ से तैयार की गई नौ नीतियों का विमोचन किया है।

इन नितियों में वृहत् औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018, उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति, उत्तराखण्ड आयुष नीति 2018, बायोटेक्नोलोजी पाॅलिसी 2018-23, पिरूल व अन्य प्रकार के बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु नीति-2018, उत्तराखण्ड एरोमा नीति 2018, आॅप्टीकल फाईबर व मोबाईल टावर स्थापना हेतु दिशा निर्देश नीति, उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक ई.वी.उपयोग संवर्धन व संबंधित सेवा अवसंरचना नीति और उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2018 शामिल हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा,” सात व आठ अक्टूबर को देहरादून में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए देश के कई प्रमुख स्थानों पर रोड़ शो आयोजित किए गए थे। इनमें वहां के प्रमुख उद्योगपतियों व औद्योगिक संगठनों से वार्ता में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव मिले। साथ ही अन्य राज्यों में निवेश के लिए बनाई गई नीतियों का गहराई से अध्ययन किया गया।”

उन्होंने आगे कहा कि  उत्तराखण्ड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सम्भावनायुक्त क्षेत्रों की पहचान करते हुए नई नीतियां बनाई गईं। इनमें उद्यमियों से मिले सुझावों को भी समाहित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारम्भ में 40 हजार करोड़ के एमओयू होने का अनुमान लगाया जा रहा था। परंतु विभिन्न स्थानों पर रोड़ शो द्वारा उद्यमियों से किए गए सम्पर्क से सकारात्मक रेस्पोंस मिला है। इसी का परिणाम है कि अभी तक प्रदेश में 74 हजार करोड़ रूपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं जबकि 60 हजार करोड़ रूपए के एमओयू हो चुके हैं।

” इन्वेस्टर्स समिट के लिए व्यापक होमवर्क किया गया है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक प्राविधान किए गए हैं। एक माह में 5 बार कैबिनेट की बैठक की गई हैं। जबकि सामान्य रूप से एक माह में 2 बार ही कैबिनेट की बैठक होती है।”  मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे कहा ।

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