ईको टूरिज्म की मदद से पर्वतीय जिलों में बढ़ाया जाएगा रोजगार का दायरा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, उत्तराखंड की ईको टूरिज्म रिपोर्ट का विमोचन किया है। इस रिपोर्ट में राज्य में प्रकृति आधारित पर्यटन (ईको टूरिज्म) गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है।

इस रिपोर्ट में ईको टूरिज्म के माध्यम से पर्वतीय जिलों में रोजगार के अवसर पैदा करने व पलायन रोकने पर भी चर्चा की गई है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र व ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डाॅ. एसएस नेगी के बीच उत्तराखंड के लिए इको टूरिज्म पाॅलिसी व इको टूरिज्म मास्टर प्लान के विषय में भी चर्चा हुई।

पलायन आयोग ने सुझाव दिया कि केवल एक ही एजेन्सी ईको टूरिज्म डेवलपमेंट काॅरपोरेशन उत्तराखंड की तरफ से ही इको टूरिज्म विकास का कार्य किया जाए। राज्य में ईको टूरिज्म के सम्बन्ध में सारी जानकारी एक वेबसाईट या वेब एेप पर उपलब्ध हो। साथ ही जीपीएस सिस्टम को मजबूत किया जाए।

ईको टूरिज्म स्थलों पर जल संरक्षण, वर्षाजल संग्रहण, गैर पारम्परिक ऊर्जा के स्रोतों, सुदृढ दूरसंचार व्यवस्था, कचरा प्रबन्धन, शौचालयों का प्रबन्ध, ईको टूरिज्म में स्थानीय समुदायों की भागीदारी, कुशल यातायात प्रबन्धन का प्रावधान किया जाए।

कई ईको टूरिज्म स्पाॅटस व होम स्टे योजना को निकटतम ट्रेकिंग स्थलों, मंदिरों, अन्य पर्यटक स्थलों से जोड़ने पर ध्यान दिया गया। ईको टूरिज्म से जुड़ी कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने व महिलाओं को इन कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने पर भी चर्चा की गई।

” ईको टूरिज्म में प्रकृति सर्वोपरि है। ईको टूरिज्म प्रकृति पर निर्भर है। अतः प्रकृति का संरक्षण व पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्य सरकार की प्रकृति का संरक्षण करते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाने व पलायन रोकने के लिए प्रयासरत है।” मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे कहा।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने ईको टूरिज्म रिपोर्ट के बारे में चिव पर्यटन को निर्देश दिए कि राज्य में राफटिंग पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए समुचित उपाय किए जाएं। सुरक्षा मानकों के सुधार पर विशेष फोकस किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पर्यटकों के सुविधा व सूचना के लिए वेबसाईट पर पंजीकृत होमस्टे की विस्तृत विवरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।