राजधानी में 5,000 अवैध निर्माणों पर गिरी नगर निगम देहरादून की गाज
प्रेमनगर से अब तक 70 प्रतिशत अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद देहरादून शहर में नगर निगम देहरादून व जिला प्रशासन देहरादून, जनता के लिए बनाए गए फुटपाथों, गलियों सड़कों व दूसरे स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शुक्रवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किए जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की।
प्रेमनगर से अब तक 70 प्रतिशत अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है, बाकी बचे हुए अतिक्रमणों को हटाने का काम जारी है। देहरादून शहर के मुख्य मार्गों में 9000 अवैध अतिक्रमणों का चिन्हीकरण किया गया था।इनमें से अब तक 5000 अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है, शेष अतिक्रमणां को 15 दिनों में हटा दिया जाएगा।
”देहरादून शहर से अतिक्रमण हटाने का कार्य बदस्तूर जारी है। प्रेमनगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में मा.न्यायालय के दिए गए दिशा निर्देशों का शत्-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया गया है। अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स की चार जोन की टीमों को प्रेमनगर से अतिक्रमण हटाने के कार्य में लगाया गया है, ताकि प्रेमनगर से अवैध अतिक्रमणों को तीव्र गति से हटाया जा सके।” अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आगे कहा।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए गए भवनों के स्वामियों से पुनः अपील की है कि अपने अतिक्रमणों को स्वयं यथाशीघ्र हटा लें, नहीं को टास्क फोर्स ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
” देहरादून शहर से अतिक्रमण हटाने के बाद सड़कों के पुनिर्निर्माण के कार्य बरसात खत्म होने के बाद शुरू किए जाएंगे। अब तक पुनर्निर्माण के कार्य के लिये विभिन्न विभागों से 81 करोड़ रूपए के एस्टीमेट प्राप्त हो चुके है। प्रेमनगर की सड़कों सहित अन्य सौन्दर्यीकरण के कामों के पुनर्निर्माण के एस्टीमेट प्राप्त होने के बाद यह एस्टीमेट लगभग 100 करोड़ रूपए होने की संभावना है।” अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड ओमप्रकाश ने बताया।
