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उत्तराखंड में बेहतर बाज़ार व्यवस्था बनाएगा Government e Market (GeM)

27 दिसम्बर, 2017 को उत्तराखंड सरकार का GeM के लिए हुआ था एमओयू

उत्तराखंड सरकार ने अपने शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के संचालित Government e Market (GeM) के प्रोत्साहन के लिए चार सितम्बर से 15 अक्टूबर तक चल रहे इस मिशन की प्रदेश में शुरूआत कृषि मंत्री, उत्तराखंड सुबोध उनियाल ने की।

इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के Paperless, Contactless और Cashless योजना को प्रभावी बनाने के लिए वहां पर मौजूद अधिकारियों और विभागाध्यक्षों से बात कही।

भारत सरकार के साथ 27 दिसम्बर, 2017 को राज्य सरकार का GeM के लिए एमओयू हुआ। प्रोक्योरमेंट रूल, 2017 में भी जीईएम के लिए प्रावधान किया गया है।

कृषि मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय में ई-मार्केटिंग का काम पहले से चल रहा है जिसके लिए भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी मिला है। प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों के उत्पादकों को भी जीईएम में अधिक से अधिक पंजीकृत कराने में मदद की जाए जिससे स्थानीय उत्पादकों को स्वस्थ बाजार मिलने से उनकी आर्थिकी बढ़ने के साथ-साथ पलायन भी दूर होगा।

उन्होंने कहा कि ई-पोर्टल मे उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों को पुरूस्कृत करने के लिए वो मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करेंगे।

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