लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना को मिली मंज़ूरी, छ: राज्य करेंगे उत्तराखंड की मदद
देवभूमि में जलसंकट होगा दूर, बिजली आपूर्ति में मिलेगी मदद
नई दिल्ली में मंगलवार को नेशनल मीडिया सेंटर में लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए छ: राज्यों के बीच एमओयू किया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए।
कार्यक्रम में ऊपरी यमुना बेसिन क्षेत्र में 3966.51 करोड़ रूपए की लागत वाली लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के एमओयू पर केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण तथा जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान की सीएम वसुन्धरा राजे, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हस्ताक्षर किए।
मैं इन छः राज्यो के मुख्यमंत्रीयों का विशेष रूप से आभारी हूं।इनके सहयोग से हम वर्षो से लंबित इस महत्वपूर्ण परियोजना को फिर से शुरू कर रहे है। pic.twitter.com/tcEBBEv3uf
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 28, 2018
लखवाड़ परियोजना के तहत उत्तराखंड में देहरादून ज़िले के लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाना है। बांध की जल संग्रहण क्षमता 330.66 एमसीएम होगी। इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा इससे यमुना बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों में घरेलू और औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए 78.83 एमसीएम पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। परियोजना निर्माण का काम उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा।
परियोजना पर आने वाले कुल 3966.51 करोड़ रुपए की लागत में से बिजली उत्पादन पर होने वाले 1388.28 करोड़ का खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। परियोजना पूरी हो जाने के बाद तैयार बिजली का पूरा फायदा भी उत्तराखंड को ही मिलेगा।
इस परियोजना के तहत देहरादून से 72 किमी आगे यमुना नदी पर 204 किमी ऊंचाई का बांध बनाया जाएगा।बांध की जलग्रहण क्षमता 333एमसीएम होगी। यहां 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। pic.twitter.com/c7XGY5JQ4P
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 28, 2018
लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना से जुड़े सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था वाले हिस्से के कुल 2578.23 करोड़ के खर्च का 90 प्रतिशत (2320.41 करोड़ रुपए) केन्द्र सरकार वहन करेगी, जबकि बाकी 10 प्रतिशत का खर्च छह राज्यों के बीच बांट दिया जाएगा।इसमें हरियाणा को 123.29 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में से प्रत्येक राज्य को 86.75 करोड़ रुपए, राजस्थान को 24.08 करोड़ रुपए, दिल्ली को 15.58 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश को 8.13 करोड़ रुपए देने होंगे।
लखवाड़ परियोजना के तहत संग्रहित जल का बंटवारा यमुना के बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों के बीच 12.05.1994 को किए गए समझौता ज्ञापन की व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा। लखवाड़ बांध जलाशय का नियमन यूवाईआरबी के ज़रिए किया जाएगा।
उत्तराखंड में यमुना नदी पर प्रस्तावित लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोना के कार्यान्वयन हेतु बेसिन राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के बीच समझोता पत्र पर हस्तक्षर हुए। pic.twitter.com/3kjG9VHuBp
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लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के अलावा ऊपरी यमुना क्षेत्र में किसाऊ और रेणुकाजी परियोजनाओं का निर्माण भी होना है। किसाऊ परियोजना के तहत यमुना की सहायक नदी टौंस पर देहरादून जिले में 236 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाएगा। वहीं रेणुकाजी परियोजना के तहत यमुना की सहायक नदी गिरि पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 148 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा।
इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए कहा,” लखवाड़ राष्ट्रीय परियोजना है। इससे सभी साझेदार छः राज्यों को लाभ होगा। उत्तराखंड की बिजली जरूरतों को पूरा करने में यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी।”
