उत्तराखंड में मजबूत हो रहा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार क्षेत्र : सीएम त्रिंवेद्र सिंह रावत

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा, ” अनेक बलिदान व संघर्ष से हमें ये आजादी मिली है। इस आजादी को बनाए रखने में हमारी सेना के वीर जवानों ने शहादत दी है। चमोली जिले के सवाड़ गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि ही नही वीर भूमि भी है।”

उन्होंने ने आगे कहा कि यहां के हर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति देश सेवा के लिए सेना व अर्ध सैन्य बलों में तैनात है। सरकार ने सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर जिले में एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल बनाया है।

कृषि क्षेत्र के बारे में सरकार की योजना के बारे में बताते सीएम रावत ने कहा, ” जैविक खेती के विकास के लिए पहले चरण में 78 हजार हेक्टेयर भूमि पर 3900 क्लस्टर चयनित होंगे। इससे एक लाख 95 हज़ार किसान लाभान्वित होंगे। वर्ष 2018-19 में 550 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों को कम किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध होंगे।”

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में जल्द जैविक कृषि अधिनियम लागू किया जाएगा। राज्य के सभी किसानों को साॅयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा ताकि किसान मिट्टी के परीक्षण के आधार पर उर्वरकों को इस्तेमाल कर सकें।

जैविक उत्पाद के किसानों से क्रय व उपभोक्ताओं को सीधे बेचने के लिए मंडी परिषद् में रूपए 10 करोड़ के रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था की जा रही है। इसमें आवश्यकतानुसार 10 गुना तक वृद्धि की जाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जिला स्तर पर माइक्रो प्लानिंग की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं वाली मेडिसिटी की स्थापना की जायेगी ताकि प्रदेशवासियों को बेहत्तर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, इसमें चिकित्सा से सम्बन्धित सभी आधुनिक उपकरणों, संयन्त्रों के माध्यम से सभी तरह की जांचों आदि की भी सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, ” आयुष्मान भारत-आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत राज्य में सभी परिवारों को कवर किया जाएगा। इसमें प्रत्येक परिवार को पांट लाख रूपए तक के ईलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।”

सीएम ने इस बात पर ज़ोर दिया कि डोईवाला शुगर मिल का आधुनिकीकरण किया जाएगा। टिहरी झील में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा। पिरूल कलेक्शन के लिए महिला समूहों को अच्छा दाम दिया जाएगा। पिरूल से निकलने वाली बिजली को अच्छी कीमत पर बेचकर इसे किसानों व महिलाओं की आय को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष को रोजगार सृजन वर्ष के रूप में मना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जाएगे।

” प्रदेश में शिक्षा की स्थिति पर जल्द श्वेत पत्र लाएंगे, खाली हो रहे स्कूलों को पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में कम होती जा रही छात्र-संख्या को चिंताजनक बताते हुए कहा कि इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षकों को इसे पूरी गम्भीरता से लेना चाहिए। विद्यालय रोजगार के केंद्र की बजाय शिक्षा के केंद्र बने।” सीएम रावत ने कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील सभी गांवों का 10 साल में चरणबद्ध तरीके से विस्थापन व पुनर्वास किया जाएगा। इन गांवों के पुनर्वास के लिए बजट में अलग से मद की व्यवस्था कर दी गई है। देहरादून में सड़कों के चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य तुरंत औऱ तेज़ गति से किया जाएगा।इसके लिए लगभग 77 करोड़ रूपए की धनराशि स्वीकृत की जाएगी।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सैनानियों को शाॅल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस उपाधीक्षक बीएल टम्टा, बीरेंद्र सिंह रावत, महेश चंद्र जोशी, निरीक्षक भगवान सिंह, वीरेंद्र दत्त उनियाल, दलनायक ओमप्रकाश भट्ट को ‘मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक’ से सम्मानित किया।

कार्यक्रम में  पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री मेडल’’ 2015-16 के लिए चयनित उपनिरीक्षक मोहन गिरी व प्लाटून कमांडर नरेश चंद्र जखमोला को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बैंड व संस्कृति विभाग के कलाकारों द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां की गईं।

मुख्यमंत्री रावत ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सचिवालय स्थित नवनिर्मित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार का विधिवत शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण व सचिवालय कार्मिक उपस्थित थे।