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खुशखबरी : केंद्र सरकार की मदद से उत्तराखंड के 40 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी

पलायन को थामने के लिए रोजगार को पहली प्राथमिकता देगी प्रदेश सरकार

उत्तराखंड में स्किल इको सिस्टम का फ्रेम वर्क अगले दो महीने में तैयार किया जाएगा। राज्य में लगभग 40 लाख युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के योग्य बनाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार इसके लिए कार्ययोजना बनाएगी।

रविवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड में कौशल विकास की समीक्षा की।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बठक के दौरान कहा,” उत्तराखंड में 176 सरकारी आईटीआई हैं, जो कि क्षेत्रफल व जनसंख्या को देखते हुए काफी अधिक हैं। इन आईटीआई का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उद्योगों से टाईअप किया जाए और उन्हें आईटीआई गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाए। उद्योग न केवल इन्हें अपग्रेड करें बल्कि वहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को प्लेसमेंट भी दें।”

बैठक में उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े लोगों के दक्षता विकास पर विशेष ध्यान देने। होटल, रेस्टोरेंट, वाहन चालक, गाईड जैसे की स्किलिंग व रि-स्किलिंग करने की ज़रूरत जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

” हमारा फोकस सेवा क्षेत्र पर है। उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार की बहुत सम्भावनाएं हैं। स्किल डेवलपमेंट की कार्ययोजना में सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार तेज़ी से काम कर रही है।” मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा।

सीएम रावन ने आगे कहा कि प्रदेश में पलायन को थामने के लिए रोजगार पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें स्किल डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अनेक छोटी-छोटी पहलें की हैं। देवभोग प्रसाद योजना का सकारात्मक प्रतिफल मिल रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से केदारनाथ व बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को लगभग 1.5 करोड़ रूपए के प्रसाद की बिक्री की गई है।

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