कश्मीर के राजनेताओं को ‘शिकारियों’ का डर

श्रीनगर, 20 जुलाई (आईएएनएस)| जिस तरह हिमालय की वादियों में पशु चराने वाले चरवाहों को अपने पशुओं का ख्याल रखने और शिकारियों से बचाने की चेतावनी दी जाती है, उसी तरह कश्मीर के राजनीतिक मैदान में राजनेताओं को मौकों का लाभ उठाने वालों से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है।

जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अलग होने के बाद राजनीति ने प्रतिशोध की राह पकड़ ली है।

प्रभावशाली शिया नेता और पूर्व मंत्री इमरान अंसारी और उनके चाचा, आबिद अंसारी सहित पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक, जो 87 सदस्यीय विधायी विधानसभा में विधायक हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सड़क पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे।

पीडीपी के अन्य तीन विधायक अब्बास वानी, अब्दुल मजीद पद्दार और जावेद हुसैन बेग को पाटी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अंसारियों के साथ आम वजह मिली।

राज्य के द्विपक्षीय विधायिका के ऊपरी सदन के दो पीडीपी विधायकों, यासीर ऋषि और सैफुद्दीन भट भी बागी विधायकों की राह पर चलते हुए असंतुष्ट समूह में शामिल हुए।

पार्टी में दरार पड़ने से नाराज महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को विभाजन के खिलाफ चेतावनी दी। महबूबा ने 13 जुलाई को कहा, मेरी पार्टी को तोड़ने से सलाहुद्दीन और यासीन मलिक और ज्यादा पैदा होंगे।

यह शहीदों को याद करने का दिन था, जो पूर्व महाराजाओं के निरंकुश शासन के खिलाफ लड़े।

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव समेत भाजपा के नेताओं ने हाथ साथ कर लिए हैं। राम माधव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वर्ष 2015 में गठबंधन में आई।

माधव ने कहा, यह पीडीपी का एक आंतरिक मुद्दा है और हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारी प्राथमिकता राज्यपाल के शासन के तहत घाटी में स्थिति में सुधार लाना है।

पूर्व मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला राज्य के क्षेत्रीय दलों में असंतोष को प्रोत्साहित करने के खिलाफ दृढ़ता से बाहर आए।

एनसी उपाध्यक्ष राज्य विधानसभा के विघटन और राज्य में लोकतंत्र बहाल करने के लिए नए चुनावों की घोषणा चाहते हैं।

उमर की चिंता की जायज वजहें हैं। उनके पिता और पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने 1984 में मुख्यमंत्री पद खो दिया था।

महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के मंत्री रह चुके पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के साजाद लोन का मानना है कि भाजपा द्वारा समर्थित एक व्यवहार्य तीसरा मोर्चा आकार लेने में सक्षम है तो मुख्यमंत्री पद के लिए अग्रणी धावक माना जाता है।

राज्य में सत्ता का दावा करने वाले विधायकों की न्यूनतम संख्या 44 है। 87 सदस्यीय असेंबली में पीडीपी में 28, भाजपा में 25, एनसी में 15, कांग्रेस में 12, पीसी में 2 और सीपीआई-एम 1 है, जबकि चार विधायक अनुपस्थित हैं।

भाजपा कोटा से पूर्व पीडीपी-भाजपा सत्तारूढ़ गठबंधन में मंत्री पद के लिए साजाद लोन को दिया गया था।

जम्मू एवं कश्मीर एक कठिन विरोधी कानून है, जो विद्रोहियों के लिए पार्टी बदलना मुश्किल है।

एनसी और पीडीपी दोनों का शीर्ष नेतृत्व इस तरह की स्थिति को लेकर चिंतित है कि पीडीपी से गठबंधन तोड़ने के बाद यदि भाजपा समर्थन के साथ 44 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए पीडीपी से दूरी बनाना सफल रहेगा।

एनसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, यह राज्य में लोकतंत्र के लिए यह सबसे अंधकारमय दिन होगा।

वर्तमान में कोई संकेत नहीं है कि एनसी पीडीपी के समान संकट का सामना कर रही है, लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि यह अप्रिय अनुभव होगा।

पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता समेत राज्य के कुछ वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि राज्य में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होने की परंपरा का कोई संवैधानिक आधार नहीं है।

गुप्ता ने कहा, विधानसभा में जो बहुमत का नेता होता है, वह मुख्यमंत्री हो सकता है। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो गैर-मुस्लिम को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने से रोकता हो।

विडंबना यह है कि जम्मू में एक हिंदू मुख्यमंत्री के लिए बढ़ती आवाजें पीडीपी को मछली पकड़ने से रोक सकती हैं।

पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, असंतुष्टों को मुख्यमंत्री के रूप में उनमें से एक होने का दावा क्यों छोड़ना चाहिए? आखिरकार, किसी भी असंतुष्टता से मुख्यमंत्री के लिए मार्ग प्रशस्त करने से पीछे क्यों हटे, जो उनमें से नहीं है।