उत्तराखंड सरकार ने जीएसटी को लेकर उद्योग संगठनों की समस्याएं सुनी
व्यापारियों की मदद के लिए हेल्पलाइन के अलावा हेल्प डेस्क की भी होगी व्यवस्था
उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जीएसटी से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। उद्योग, व्यापार संघ/परिसंघ, टैक्स बार एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन, कांट्रेक्टर एसोसिएशन और शहरों/कस्बों के छोटे-छोटे व्यवसायियों से अलग-अलग बात कर उनकी समस्याओं व सुझावों को सुना।
राज्य सरकार के स्तर से जिनका समाधान हो सकता है, उन समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इनका समाधान राज्य सरकार से नहीं हो सकता है, उन्हें जीएसटी काउनसिल में रखने का आश्वासन दिया।
शुक्रवार को सचिवालय में उद्योग, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उनकी समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए राज्य सरकार की सराहना की। इसके लिए उत्तराखंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने मुख्य सचिव को सम्मान पत्र सौंपा।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि व्यापारियों की मदद के लिए हेल्पलाइन के अलावा हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की जाए। उनकी शंकाओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाए।
” जीएसटी में पंजीकृत प्रत्येक व्यापारी का पांच लाख रुपए का बीमा खुद ही हो जाता है। जीएसटी पोर्टल को और भी कारगर बनाया जा रहा है।” , आयुक्त व्यापार कर सौजन्या ने बताया। बैठक में सचिव वित्त अमित नेगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।