उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच सुलझा कई वर्षों से चल रहा बंटवारे का विवाद
परिसंपत्तियों और आस्तियों को लेकर दोनों ही सरकारों के बीच बनी सहमति
उत्तर प्रदेश के सचिवालय एनेक्सी लखनऊ में गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार के बीच परिसंपत्तियों और आस्तियों के बंटवारे को लेकर बैठक हुई है।
बैठक में दोनों ही सरकारों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। कुछ मुद्दे भारत सरकार को संदर्भित करने पर भी सहमति बनी है। प्रमुख सचिव पुनर्गठन आनंद बर्धन ने बताया , ”उत्तर प्रदेश सिंचाई अभिकरण 3.9 करोड़ रुपए उत्तराखंड के मत्स्य विभाग को देगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उत्तराखंड वन निगम को पहले चरण में 99 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी है।”
बैठक में यह तय हुआ है कि खाद्य विभाग उत्तराखंड द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग को 105 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उत्तराखंड परिवहन को 8.27 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी है। उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग द्वारा उत्तराखंड ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों के पीपीएफ का 174 करोड़ रुपए वास्तविक भुगतान करेगा। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को 160 करोड़ रुपए बिजली बिल का भुगतान करेगा।
इसके साथ साथ मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना के लिए अविभाजित उत्तर प्रदेश द्वारा ऋण लेने और इस परियोजना पर व्यय न करने का मामला भारत सरकार को संदर्भित किया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच में इस बात पर सहमति बनी की उत्तराखंड की सीमा में स्थित सिंचाई विभाग की ज़मीन का 25 प्रतिशत उत्तराखंड को दिया जाएगा।
