उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद देहरादून में हटाए जा रहे अवैध कब्ज़े

उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून व जिला प्रशासन देहरादून ने फुटपाथों, गलियों सड़कों व अन्य स्थलों पर किए जा रहे अनधिकृत निर्माणों व अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जा रहा है।

गुरूवार को इस अभियान के अन्तर्गत सड़कों पर 71 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है। रिस्पना पुल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई का अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने भी जायजा लिया।

अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में गुरूवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व इस संबंध में आगे की कार्यवाही की भी समीक्षा की गई।

अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने निर्देश दिए कि इस कार्य से संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत निर्माणों व अतिक्रमणों की सूचना उपलब्ध न कराए जाने, अतिक्रमणकारियों को किसी भी प्रकार से सहायता पहुंचाए जाने व हाईकोर्ट के आदेश के विरूद्ध कार्य किए जाने के प्रकरण संज्ञान में आयेगा, तो संबंधित अधिकारी/कार्मिक को मा.न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एमडीडीए आशीष श्रीवास्तव ने बताया, ” अब तक देहरादून में 314 अतिक्रमण चिन्ह्ति किए जा चुके हैं। प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को चिन्ह्ति किया जा रहा है, जो अतिक्रमण के चिन्ह्ति भवनों से निशानों को मिटा रहे हैं।” उन्होंने आगे बताया कि ऐसे लोगों के विरूद्ध सरकारी कार्य में व्यवधान पैदा करने का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराए जाने की भी कार्यवाही की जाएगी।