उत्तराखंड व हिमांचल प्रदेश के लिए विशेष औद्योगिक विकास योजना हुई स्वीकृत
प्रदेश में योजना की मदद से मिलेगा युवाओं को रोजगार
भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड व हिमांचल प्रदेश के लिए विशेष औद्योगिक विकास योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना में दिनांक एक अप्रैल, 2017 के बाद स्थापित नई इकाईयों व विस्तारीकरण करने वाली इकाईयों को सुविधाएं दी गयी हैं , जिसमें केन्द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना व केन्द्रीय व्यापक बीमा राज सहायता है।
केन्द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्लांट व मशीनरी में कुल निवेश का 30 प्रतिशत अधिकतम पांच करोड़ रूपए की सहायता व केन्द्रीय व्यापक बीमा राज सहायता में भवन, प्लांट व मशीनरी के बीमा प्रीमियम का पांच वर्ष तक शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की सुविधा है।
इस संबंध में भारत सरकार के डिपार्टमेंट आॅफ इन्डस्ट्रियल पाॅलिसी एंड प्रमोशन के विशेष सचिव व औद्योगिक सलाहकार डाॅ.सुभाष चन्द्र पांडेय व उनके मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा उक्त योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराए जाने के लिए शुक्रवार को देहरादून के एक स्थानीय होटल में औद्योगिक विकास योजना के संबंध में अवेयरनेस कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस मौके पर प्रदेश की योजना के अन्तर्गत प्री-रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा आॅनलाईन पोर्टल प्रारम्भ किया गया है, जिस पर उद्यमी आॅनलाईन रजिस्ट्रशन कर सकते हैं। योजना के कई प्राविधानों के साथ-साथ आॅनलाईन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर भी विस्तृत जानकारी दी गई है।
इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि, सिडबी एवं बैंको के अधिकारी, उद्योग निदेशालय व जिला उद्योग केन्द्रों के अधिकारी सहित 100 से अधिक उद्यमियों द्वारा प्रतिभाग किया गया व योजना के सम्बन्ध में अपनी इच्छा को भारत सरकार के अधिकारियों के समक्ष रखा गया।
भारत सरकार के विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार पांडेय द्वारा उद्यमियों द्वारा उठाई गई कई बातों का समाधान किया गया व उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक निर्णय लेेने का आवश्वासन दिया गया।
प्रमुख सचिव उद्योग द्वारा मनीषा पंवार ने राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में ईज-आॅफ-डूईंग बिजनेस की दिशा में विशेष कार्य किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम को सृदृ़ढ किया गया है। प्रमुख सचिव द्वारा राज्य में इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन का भी उल्लेख किया गया।
