सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, डेढ़ माह के अंदर पूरी होंगी मांगे

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की कई मांगों पर विचार करने के लिए प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति अधिकतम डेढ़ माह के भीतर कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों पर विचार कर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी।

कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बातों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, ” सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति और आगे बढ़ने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। बहुत लंबे समय तक एक ही पद पर काम करते-करते उनका मनोबल प्रभावित होता है।”

मुख्यमंत्री रावत ने संगठनों को आश्वासन दिया है कि किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं होने दिया जाएगा। उत्तराखंड के विकास में सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है और इस प्रदेश को देश के शीर्षस्थ प्रदेशों में से एक बनाने के लिए सबको मिलजुल कर आगे आना होगा।

इस मौके पर ठाकुर प्रहलाद सिंह, संतोष रावत, रामचन्द्र रतूड़ी, रवि पचौरी, अरूण पांडेय, प्रदीप कोहली, इन्सारउल हक, ओमवीर सिंह, भावेष जगूड़ी व हेमंत रावत उपस्थित थे।