वर्ष 2020 तक उत्तराखंड के हर एक गांव में पहुंचेगा पानी, सड़क, बिजली और इंटरनेट

उत्तराखंड सरकार वर्ष 2020 तक राज्य के हर एक गांव तक बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट जैसी जन सुविधाएं मुहैया करवाने की तैयारी में लग गई है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कर्मचारी संगठनों से वर्ष 2020 तक के लिए बनाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए कहा है।

मंगलवार को सचिवालय में कर्मचारी संगठनों से वार्ता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा ,” इस राज्य के निर्माण में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के विकास में भी योगदान होना चाहिए। उत्तराखंड जब 2020 में बीस साल का होगा, तब तक सरकार ने हर गांव में बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट जैसी सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है।” उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए संगठनों से कहा कि उन्हें वर्ष 2020 के लक्ष्य को वर्ष 2019 में ही पाने में सहयोग करने का संकल्प लेना चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि छोटा राज्य, सीमित संसाधन, आपदा संभावित और वन प्रदेश होने के बावजूद देश का आदर्श नियोक्ता राज्य है। उत्तराखंड सातवां वेतनमान देने में प्रथम राज्यों में शुमार है, जबकि कई अन्य राज्यों में अभी भी छठा वेतनमान नहीं मिला है।

मुख्य सचिव ने कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विस्तृित चर्चा की, जो मांगे मानी जा सकती हैं उन पर विचार करने का भरोसा दिलाया। अन्य मांगों के लिए न्याय, वित्त और कार्मिक विभाग को परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी, सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा, अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चैहान, मीडिया को ऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री दर्शन सिंह रावत और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।