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उत्तराखंड : कैबिनेट के फैसले से विधायकों की निकल पड़ी

उत्तराखंड सरकार ने विधायकों को बढ़ी राहत देते हुए विधायक निधि में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल अब विधायक निधि एक करोड़ रुपये बढ़ा दी गई है। इस तरह से अब विधायकों को विकास कार्य के लिए साल में पौने तीन करोड़ रुपये विधायक निधि तय की गई है। इसके साथ यह भी तय माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद ज्यादात्तर विधायक अपनी निधि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले खर्च करने की तैयारी में रहेंगे ताकि जनता को वह अपनी उपस्थिति दिखा सके। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम चीजों को ध्यान में रखा है।
कैबिनेट के फैसले

विधायक निधि को बढ़ाकर पौने तीन करोड़ कर दिया गया है।

सरकार ने उत्तराखंड में जमीनों के सर्किल रेट बढ़ा दिए हैं।

 सस्ते गल्ले की दुकानें सीएसएस की तर्ज पर होंगी विकसित।

ग्राम धौलास में सीलिंग की जमीन एमडीडीए को हस्तांतरित।

पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति बनाने को कैबिनेट सब कमेटी गठित।

विधायक निधि एक करोड़ बढ़ाई, अब लैप्स नहीं होगी।

 सौड़ा सरोड़ी में शिशु मंदिर को ग्राम पंचायत की जमीन देने पर मुहर।

राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं पर अब केंद्र 2.5 फीसदी ही प्रशासनिक व्यय देगा।

 सूचना आयोग में लेखाकार और एआरओ में पांच का समायोजन।

केदारनाथ मंदिर दर्शन को निर्माणाधीन तीन भवनों के आंशिक हिस्से टूटेंगे।

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