अभिभावकों को राहत देने के मूड में दिल्ली सरकार, प्राइवेट स्कूलों के टेकओवर की तैयारी में

हाईकोर्ट को 449 निजी स्कूलों को टेकओवर करने का दिया प्रस्ताव 

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार अभिभावकों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने के मामले में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से हाईकोर्ट को 449 निजी स्कूलों को टेकओवर करने का प्रस्ताव दिया है।

इन स्कूलों में दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, स्प्रिंग डेल, अमिटी इंटरनेशनल साकेत, संस्कृति स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि वह स्कूलों को टेकओवर करने को तैयार है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने में विफल रहे हैं।

दरअसल दिल्ली के 554 स्कूलों पर फीस बढ़ाने का आरोप था। इस मामले में हाईकोर्ट ने जस्टिस अनिल दवे कमेटी बनाई थी जिसमें बढ़ी फीस को नौ फीसदी ब्याज दर से अभिभावकों को लौटाना था। लेकिन 554 में से 449 स्कूलों ने पैसा वापस नहीं किया। स्कूलों द्वारा राशि वापस न करने के मुद्दे पर बुधवार को हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने डिफाल्टर स्कूलों को टेकओवर करने की इच्छा जाहिर की थी।

निजी स्कूलों पर आरोप है कि छठा वेतनमान आयोग लागू करने के नाम पर स्कूलों ने अभिभावकों से मोटी फीस तो ली, लेकिन शिक्षकों के लिए वेतन आयोग लागू नहीं किया। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की मानें तो कोर्ट को बताया गया था कि कुल 438 स्कूलों पर तकरीबन 350 करोड़ रुपये बकाया हैं। इनमें कई स्कूलों पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का फंड बकाया है।